इस माह से राज्य के विभिन्न माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पड़े 32 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी और विशेष अभियान चलाकर इन सभी पदों को जल्द भरा जायेगा.
शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में शिक्षा विभाग आरके महाजन ने कहा कि इनकी बहाली 60 वर्षों के लिए नियोजित शिक्षकों को मिलने वाले वेतनमान पर की जायेगी. आरके महाजन ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों की भी समीक्षा की जायेगी. इस समय प्रदेश में कुल 3.80 लाख प्राइमरी शिक्षक हैं. कई स्कूलों में विद्यार्थियों की तुलना में शिक्षक अधिक हैं. उन्हें ऐसे स्कूलों में भेजा जायेगा जहां शिक्षकों की संख्या कम है. इसके बाद भी यदि कमी पायी गयी तो खाली पदों पर बहाली की जायेगी.
बहाली के बाद नहीं ली जायेगी अतिथि शिक्षकों की सेवा
नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं ली जायेगी. राज्य में वर्तमान में 4300 ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें प्रति कक्षा एक हजार की दर से अधिकतम 25 हजार रुपये तक मिलता है. महाजन ने कहा कि न्यायालय में नियोजित शिक्षकों का मामला होने के कारण उनकी नियुक्ति रुक गयी थी जिसके कारण अतिथि शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ी. नियोजित शिक्षकों की बहाली के बाद उनकी जरूरत समाप्त हो जायेगी. यदि वे चाहें तो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में आवेदन देकर शामिल हो सकते हैं.
कंप्यूटर शिक्षकों की भी होगी बहाली
राज्य के उच्च विद्यालयों में खाली पड़े कंप्यूटर शिक्षकों के रिक्त पदों को भी भरा जायेगा. विज्ञान शिक्षकों की कमी को देखते हुए उनकी बहाली पर विशेष जोर दिया जायेगा और इसके लिए इसी माह से प्रक्रिया शुरू होगी. बांका के एक स्कूल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है. इसमें क्लास रूम में एक वीडियो स्क्रीन लगा होगा, जिस पर विशेष रूप से तैयार वीडियो दिखाये जायेंगे. इनमें अलग अलग विषयों को समझने लायक भाषा में आकर्षक ढंग से बच्चों को समझाया जायेगा.
10 तक होगा वेतन भुगतान
शिक्षकों के लंबित वेतन भुगतान पर महाजन ने कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक उन्हें वेतन देने का निर्देश जारी किया गया है. पूर्व की तरह 3 फीसदी वार्षिक वेतन वृद्धि होती रहेगी. स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति की जांच के लिए एक विशेष ऐप तैयार किया गया है, जिससे शिक्षकों की निगरानी होगी. जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान चलेगा और अनुपस्थित पाये जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई होगी.
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