सांसद आर.के. सिंह ने किया शहर में लगे स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन, कई योजनाओं की हुई घोषणा

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद आर.के. सिंह शनिवार को स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभागार में आरा नगर निगम क्षेत्र में लगे स्ट्रीट लाइट के उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भोजपुर बिहार का पहला जिला है जहां स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर का कोई भी हिस्सा स्ट्रीट लाइट से वंचित नहीं रहेगा। जितनी आवश्यकता होगी उतना स्ट्रीट लाइट लगेगा। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट लाइट लगने से आरा नगर निगम को एक साल में बिजली के क्षेत्र में 1.33 करोड़ रुपये की बचत होगी। स्ट्रीट लाइट लगने से बिजली की खपत आधी से भी कम हो गई है। यहां अब केवल 156 मेगावाट की खपत होगी। जबकि इससे पहले 388 मेगावाट बिजली की जरूरत नगर निगम क्षेत्र को था। 

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिहार में 38 नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट बदलने का कार्य शुरू हो गया है। उन्होंने इसके लिए ईईएसएल कंपनी के अध्यक्ष राजीव शर्मा को बधाई दी। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि कंपनी के कार्य करने की गति अति सराहनीय है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 77 करोड़ स्ट्रीट लाइट बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 29 करोड़ स्ट्रीट लाइट को बदला जा चुका है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेयर प्रियम ने कहा कि शहर के अभी अधिकांश ऐसे वार्ड हैं जहां स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है वहां जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलने की भी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि शहर के सड़कों के किनारे पोलों पर स्ट्रीट लाइट को बेतरतीब ढंग से लगा दिया गया है।

आरा में बनेगा रिंग रोड

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद आर.के. सिंह ने कहा कि आरा-बक्सर फोर लेन एवं आरा-पटना-सासाराम स्टेट हाइवे को जोड़कर शहर के लिए रिंग रोड बनाया जाएगा।

शहर को होगा कायाकल्प

केन्द्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री व स्थानीय सांसद आर.के. सिंह ने कहा कि आरा शहर के आउट फाल नाले के लिए 70 करोड़ खर्च करने की योजना की स्वीकृति मिल गयी है। साथ ही उन्होंने आरा शहर को सुंदर एवं विकास के पटल पर लाने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 2018 तक सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाकर चौड़ा बना दिया जाएगा। सड़क किनारे गरीबों को हटाकर उन्होंने सुरक्षित आवास मुहैया कराया जाएगा। कचरा प्रबंधन के लिए चार एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश डीएम को दिया गया है। इससे किसानों को जैविक खाद की जरूरतों को पूरा किया जाएगा।