अगले साल तक गेल की पाइपलाइन भी तैयार हो जायेगी।
साल भर के भीतर बिहार में सीएनजी वाहन फर्राटा भरेंगे। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन पर भी गंभीरता से विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई पर्यावरण एवं वन विभाग की समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर विमर्श हुआ। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को सरकार इंसेंटिव देगी। मुख्यमंत्री की बैठक में इस बात पर निर्णय हुआ।
इलेक्ट्रिक वाहनों का हो चुका है प्रेजेंटेशन
मुख्य सचिव ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव पर प्रेजेंटेशन भी हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग सेंटर बनाए जाते हैं। राज्य सरकार ने चार इलेक्ट्रिक चालित वाहन खरीदे भी हैं। यह राजगीर में घोड़ा कटोरा जाने वाले वृद्ध व वैसे पर्यटक जो टमटम की सवारी में सक्षम नहीं हैं उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं।
इन्हें मिलेगा इंसेंटिव
मुख्य सचिव ने बताया कि अगर कोई सीएनजी से चलने वाली बस खरीदता है या फिर अपनी कार को सीएनजी से चलने वाली कार में कन्वर्ट करता है तो सरकार उसे इंसेंटिव देंगी। सरकारी बसों में सीएनजी किट लगाई जाएगी।
पंद्रह साल से पुराने वाहनों का निबंधन नहीं
मुख्य सचिव ने बताया कि पटना में पंद्रह साल पुराने वाहनों के निबंधन पर पहले से ही रोक है। पर्यावरण की दृष्टि को ध्यान में रख इसके क्रियान्वयन पर और सख्ती होगी।
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