राज्यकर्मियों को भी केन्द्र की तर्ज पर मिलेगा भत्ता

9 लाख 60 हजार कर्मियों व पेंशनधारियों को होगा लाभ

वेतन आयोग ने राज्य कर्मियों को मिलने वाले भत्ताें को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंगलवार को सौंप दी। संभावना है कि अगली राज्य कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी मिल जाए। आयोग ने केन्द्र की तर्ज पर ही राज्यकर्मियों को भी भत्ता देने की सिफारिश की है। राज्य कर्मियों को आवास भत्ता तीन तरह का होगा। राज्य के नौ लाख 60 हजार कर्मियों और पेंशनधारियों को इसका लाभ मिलेगा। राजधानी में रहने वालों को मूल वेतन का 16 फीसदी, अन्य बड़े शहरों में रहने वालों को आठ फीसदी और अन्य को चार फीसदी आवास भत्ता मिलेगा। पहले यह क्रमश: 20, 10 और पांच फीसदी था। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद राज्य कर्मियों के मूल वेतन में वृद्धि हुई है। इसलिए अब इस मूल वेतन पर ही भत्ता तय होगा। जो मौजूदा भत्ता से अधिक होगा। गौरतलब हो कि केंद्रीय सातवें वेतनमान को लेकर अपनी अनुशंसा देने के लिए जनवरी- 2017 से राज्य वेतन आयोग काम कर रहा था। पहले आयोग ने वेतनमान पर अपनी रिपोर्ट दी। इसका आर्थिक लाभ अप्रैल 2017 से लागू है। अब भत्ता पर आयोग ने रिपोर्ट दी है।